भारत के जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण – Empowering Tribal Communities in India
प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (Pradhan Mantri Vanbandhu Kalyan Yojana) की शुरुआत 28 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में जनजातीय समुदायों की खास समस्याओं को दूर करना और उनकी समग्र प्रगति के लिए एक ठोस ढांचा तैयार करना है। भारत की लगभग 8.9% (Ref: PIB) जनसंख्या जनजातीय है, जिनमें 700 से ज्यादा अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इस योजना का उद्देश्य इन समुदायों को सामाजिक-आर्थिक विकास में मुख्यधारा में शामिल करना हैं।
प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना का उद्देश्य और महत्व – Objectives and Significance of Pradhan Mantri Vanbandhu Kalyan Yojana
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के विचार के तहत यह योजना शुरू की गई है ताकि जनजातीय समुदायों को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। इसका मकसद सिर्फ वित्तीय सहायता देना नहीं है, बल्कि जनजातियों को स्वावलंबी बनाना भी है। ₹26,135.46 करोड़ (Ref: PIB) के बजट के साथ यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक चलने वाली है।
प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के मुख्य विशेषताएं/ Key Aspects of Pradhan Mantri Vanbandhu Kalyan Yojana
1. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) – Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana
इस योजना का लक्ष्य 36,428 ग्रामों का समग्र विकास करना है, जिसमें सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता आदि शामिल हैं। हर गांव को ₹20.38 लाख मिलेंगे, जिससे गांवों के विकास पर ₹7,276 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
| विशेषताएं | विवरण |
| कनेक्टिविटी | सड़क, मोबाइल, और इंटरनेट सुविधाएं |
| बुनियादी सेवाएं | विद्यालय, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र |
| जल आपूर्ति और स्वच्छता | पानी, कचरा प्रबंधन, नाली |
2. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) – Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)
PVTG योजना का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर जनजातीय समुदायों को सशक्त करना है। 2023-24 के बजट में ₹15,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है ताकि इन समुदायों को बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वच्छता, आदि प्रदान की जा सकें।
3. अनुसंधान संस्थानों का समर्थन – Support to Tribal Research Institutes (TRI)
यह योजना जनजातीय समुदायों के बारे में अनुसंधान और डॉक्यूमेंटेशन कार्यों को प्रोत्साहित करती है। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे जनजातीय संस्कृतियों और चुनौतियों पर जानकारी जुटा सकें।
4. पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति – Pre-Matric Scholarships
9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह छात्रवृत्ति योजना है, जिसका उद्देश्य छात्रों को आर्थिक सहायता देकर उनकी शिक्षा में रुकावट न आने देना है।
| छात्रवृत्ति की जानकारी | विवरण |
| वार्षिक आय सीमा | ₹2.5 लाख |
| सहायता | केंद्र सरकार: 75%, राज्य सरकार: 25% |
| उत्तर पूर्वी राज्यों में | केंद्र सरकार: 90%, राज्य सरकार: 10% |
5. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति – Post-Matric Scholarships
यह छात्रवृत्ति योजना 10वीं के बाद के छात्रों के लिए है और इन छात्रों को आर्थिक सहयोग प्रदान करती है ताकि वे आगे की पढ़ाई जारी रख सकें।
6. परियोजना प्रबंधन सहायता – Administrative Assistance for Project Management Units
Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana (PMVKY) राज्य सरकारों में प्रबंधन इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जिससे विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद मिल सके।
अन्य योजनाएँ और प्रयास – Other Initiatives for Tribal Welfare
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) – Eklavya Model Residential Schools (EMRS)
इन विद्यालयों का उद्देश्य 6वीं से 12वीं कक्षा तक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक 728 EMRS की स्थापना करना है।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) – Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission (PMJVM)
PMJVM का उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना है। TRIFED इस योजना का प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसी है।
| PMJVM विशेषताएं | विवरण |
| प्रमुख उद्देश्य | स्थानीय संसाधनों का उपयोग, उद्यमिता का विकास |
| सहायता | लघु वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) |
निष्कर्ष/ Conclusion
प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (PMVKY) भारत के जनजातीय समुदायों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने का एक अहम कदम है। इस योजना से जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा और उन्हें मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सरकार का यह कदम निश्चित रूप से “सबका साथ, सबका विकास” की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
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