कृषि क्षेत्र के लिए नयी उमंग, पाएं ₹2 करोड़ का ऋण। भारत सरकार ने दी Agriculture Infrastructure Fund

कृषि क्षेत्र के लिए नयी उमंग, पाएं 2 करोड़ का ऋण। भारत सरकार ने दी Agriculture Infrastructure Fund

Agriculture Infrastructures Fund (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड)/ कृषि अवसंरचना कोष वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय योजना के क्रमिक विस्तार को मंजूरी।

Agriculture Infrastructure Fund 2024 (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड 2024)/ कृषि अवसंरचना कोष 2024 क्या है?

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। कृषि के क्षेत्र में अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि अवसंरचना को सुरक्षित करने के लिए, भारत सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष/Agriculture Infrastructure Fund 2024 (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड 2024) योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि अवसंरचना (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर/Agriculture Infrastructure) को मजबूत करना तथा कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाना हैं।

Agriculture Infrastructure Fund (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड)/कृषि अवसंरचना कोष क्या है ?

Agriculture Infrastructure Fund (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड) / कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण और कृषि उपज के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कृषि परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

योजना के विस्तार से न केवल किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि कृषि उत्पादकता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

Agriculture Infrastructure Fund (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड)/कृषि अवसंरचना कोष की विशेषताएँ

Viable Farming Assets /व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण

सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों (Eligible Beneficiaries) को ‘सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं’ में शामिल किया है। इस कदम से समुदाय-आधारित कृषि परियोजनाओं का विकास होगा, जो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देंगे।

सामुदायिक कृषि क्षमताओं को बढ़ावा/ Enhancing community farming capabilities

सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण से सामूहिक कृषि क्षमताओं में सुधार होगा। इससे किसानों को आधुनिक तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करने में सहायता मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक होगी।

एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएं/ Integrated Processing projects

कृषि अवसंरचना कोष / Agriculture Infrastructure Fund (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड) के तहत अब एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। परन्तु, केवल द्वितीयक परियोजनाओं को ही योजना में शामिल नहीं किया जाएगा; उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे कृषि प्रसंस्करण में सुधार होगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।

Agriculture Infrastructure Fund
ARICULTURE INFRASTRUCTURE FUND – 1

पीएम-कुसुम घटक-ए/ PM KUSUM Component-A

सरकार ने पीएम-कुसुम योजना के घटक-ए (PM KUSUM Component-A) को कृषि अवसंरचना कोष / Agriculture Infrastructure Fund (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड)  के साथ मिलाने की अनुमति दी है। इस कदम का उद्देश्य कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना है। इससे कृषि में ऊर्जा की बचत होगी और किसानों की उत्पादन लागत में कमी आएगी। किसान/किसानों के समूह/किसान उत्पादक संगठनों/सहकारी समितियों/पंचायतों के लिए पीएम-कुसुम के घटक-ए को अवसंरचना कोष / Agriculture Infrastructure Fund (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड) के साथ मिलाने की अनुमति प्रदान किया गया है ।  

एनएबी संरक्षण/ NAB Sanrakshan (NABARD Sanrakshan/ नाबार्ड संरक्षण) Agriculture Infrastructure Fund NABARD

सरकार ने नाबार्ड संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कृषि अवसंरचना कोष / Agriculture Infrastructure Fund (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड)  फार्मर्स प्रोडूसर आर्गेनाईजेशन (FPO) के क्रेडिट गारंटी कवरेज का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। इससे किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और कृषि परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा। इसके साथ ही, कृषि क्षेत्र में ऋण-योग्यता में भी सुधार होगा।

कृषि अवसंरचना कोष के लाभ/(एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड) Agriculture Infrastructure Fund Benefits

  • ₹ 2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी।
  • 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट, एक स्थान पर प्रति परियोजना ₹ 2 करोड़ तक सीमित, हालांकि ऋण राशि अधिक हो सकती है।
  • सरकार ने ब्याज दरों पर नियंत्रण रखने के लिए ऋण दर पर कैप लगाया है, ताकि किसानों को ऊँची ब्याज दरों का सामना न करना पड़े और और किसानों के लिए सेवाएं सस्ती रहें।
  • वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, एनसीडीसी, एनबीएफसी आदि सहित कई ऋण देने वाले संस्थान से ऋण प्राप्त कर सकते है।
  • एक पात्र संस्था विभिन्न स्थानों पर परियोजनाएं लगाती है तो ऐसी सभी परियोजनाएं योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होंगी।
  • निजी क्षेत्र की इकाई जैसे किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप के लिए अधिकतम 25 परियोजनाओं की सीमा होगी।
  • ब्याज छूट अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।
  • इस सुविधा के तहत पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन (मोरेटोरियम/Moratorium) न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के अधीन है।

कृषि अवसंरचना कोष पात्रता/(एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड) Agriculture Infrastructure Fund Eligibility and Agri Infrastructure Fund guidelines

  • ऐसी प्रत्येक परियोजना एक अलग LGD (लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी) कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए।
  • कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी/ एग्रीकल्चरल प्रोडूस मार्केट समिति )   अपने निर्दिष्ट बाजार क्षेत्र के भीतर कई परियोजनाओं (विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रकार) के लिए पात्र होंगे।
  • कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) 
  • कृषि-उद्यमी
  • केंद्र प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना
  • किसान उत्पादक संगठन (फार्मर्स प्रोडूसर आर्गेनाईजेशन/FPO)
  • कृषक उपज संगठनों का संघ
  • संयुक्त देयता समूह (जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप /जेएलजी)
  • स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना (Local Body sponsored Public-Private Partnership Project)
  • केंद्रीय सहकारी विपणन संघ  (Marketing Cooperative Society)
  • बहुउद्देशीय सहकारी समिति (Multipurpose Cooperative Society)
  • नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव
  • प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Society)
  • स्वयं सहायता समूह (SHG)
  • स्वयं सहायता समूह के फेडरेशंस (Federations of Self Help Groups)
  • स्टार्ट अप
  • राज्य एजेंसियाँ (State Agencies)
  • स्टेट फेडरेशंस ऑफ़ कोऑपरेटिव
  • State sponsored Public-Private Partnership Project
  • राज्य प्रायोजित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना (State sponsored Public-Private Partnership Project)

कृषि अवसंरचना कोष पात्रता/(एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड ब्याज दर)

Agriculture Infrastructure Fund Rate of Interest, Agriculture infrastructure fund amount and Agriculture Infrastructure Fund launch date

विभिन्न इंस्टीटूशन के ब्याज दर के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- Interest Rates

निष्कर्ष

कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार से भारतीय कृषि को एक नई दिशा मिली है। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है । 

PM YASASVI YOJANA 2024 (पीएम यशस्वी योजना 2024): कक्षा 9 वीं से कॉलेज के छात्रों को तक ₹5,13,000/- रुपये की छात्रवृत्ति/ स्कॉलरशिप

आर.जी. कर डॉक्टर बलात्कार, हत्या पर आक्रोश के मध्य, पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया महिला सुरक्षा के लिए Rattirer Shaathi Scheme/ रात्तिरेर साथी स्कीम

Leave a Comment